जिल्हा बँकांच्या चाव्या अधिकाऱ्यांकडे?

दुष्काळामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकून ‘प्रशासक राज’ सुरू करण्याचा राज्य सरकारचा डाव सध्या सुरू आहे. हा डाव साध्य झाल्यास जिल्हा बँका भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात येण्याची चिन्हे आहेत. यामध्ये दहा बँकांचा समावेश असल्याचे समजते.

राज्यातील अनेक जिल्हा बँका महाविकास आघाडीच्या ताब्यात आहेत. याच ताकदीवर आघाडीचे नेते जिल्ह्यांचे राजकारण करतात. त्यामुळे ‘या बँका ताब्यात घ्या,’ असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक नेत्यांना दिल्याचे समजते. त्यानुसार सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर येथे भाजप नेत्यांनी जोरदार बिल्डिंग लावली आहे.

एकीकडे ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे राज्यातील दहापेक्षा अधिक बँकांच्या संचालकांची मुदत येत्या सहा महिन्यांत संपत आहे. सध्या राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळे हेच कारण पुढे करून या बँकांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात येणार असल्याचे समजते. तसे सूतोवाच राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरात केले. दुष्काळामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सातारा, सांगली जिल्हा बँकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. काही जागा बिनविरोध झाल्या आहेत; पण मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूर जिल्हा बँकांची प्रारूप यादी जाहीर करण्याचे काम सुरू आहे. अजूनही पक्की यादी जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे या तीन जिल्ह्या बँकांची निवडणूक होण्याची चिन्हे धूसर झाली आहेत. याशिवाय ठाणे, नांदेड, अकोला, वाशिम, यवतमाळ अशा काही जिल्हा बँकांच्या निवडणुकाही लांबणीवर टाकून प्रशासक नियुक्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

प्रशासक म्हणून बँकावर अधिकारी नेमताना भाजपच्या विश्वासातील अधिकारी नियुक्त होण्याची अधिक शक्यता आहे. यापूर्वी झालेल्या अनेक नियुक्त्यांमध्ये हे स्पष्ट झाले आहे. अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजप जिल्हा बँकांचा कारभार आपल्या हातात घेण्याची चिन्हे स्पष्ट होत आहेत. महाविकास आघाडीचे वर्चस्व आहे, तेथे दुष्काळाचे कारण पुढे करून अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जिल्हा बँकांवर भाजपचे वर्चस्व ठेवण्याचा डाव असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

यामध्ये अनेक बँकांवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांची सत्ता आहे, त्याबरोबरच काही बँकांवर दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मानणाऱ्या नेत्यांचेही वर्चस्व आहे. या बँकांवर प्रशासकांची नियुक्ती झाली, तर या नेत्यांचीही अडचण होऊ शकते. भारतीय जनता पक्षाने प्रशासकांचा विषय रेटला, तर सत्ताधारी महायुतीमध्येही नवा वाद पेटण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. ‘गोकुळ’मध्ये विरोधकांना यश मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा पवित्रा घेण्यात आल्याचे समजते.