समुद्रकिनारे सुरक्षित करा

‘चौपाट्यांवर समुद्राच्या पाण्यात बुडून नागरिकांचा मृत्यू होण्याच्या दुर्घटनेनंतर घाईघाईत तात्कालिक प्रतिक्रिया देण्याऐवजी सुरक्षा नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. अनेक जणांचे जीव गेल्यानंतर प्रत्येक वेळी जनक्षोभ उसळतो. पण सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हा आजही गंभीर चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे व्यापक सामाजिक हिताच्या दृष्टीने सर्व किनाऱ्यांवर आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करावी,’ असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मुरुड चौपाटीवर सहलीसाठी गेलेल्या पुण्यातील विद्यार्थ्यांपैकी १४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने हे निर्देश दिले.

‘अलीकडेच रायगड जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर (दिवेआगर) शैक्षणिक सहलीसाठी गेलेल्या खासगी कोचिंग क्लासचे आठ विद्यार्थी भरतीचा अंदाज चुकल्याने समुद्राच्या जोरदार प्रवाहात सापडून वाहून गेले. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी सुरक्षा उपायांची तातडीने अंमलबजावणी आवश्यक आहे; अन्यथा अशा दुर्घटना पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहलींवर, विशेषतः समुद्रकिनारे व अन्य जलकिनाऱ्यांवरील सहलींवर निर्बंध घालता येणार नाहीत,’ असेही न्या. मिलिंद जाधव यांनी आपल्या निर्णयात नमूद केले.

सन २०१६मध्ये महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीच्या ‘आबेदा इनामदार सीनिअर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स’ या महाविद्यालयाचे ११६ विद्यार्थी सहलीसाठी मुरुड चौपाटीवर गेले होते. त्या वेळी २० ते २२ विद्यार्थी समुद्रात वाहून गेले. त्यातील १४ जणांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी संस्थेचे विश्वस्त, शिक्षक व कर्मचारी मिळून १७ जणांविरोधात मुरुड पोलिसांनी नोंदवलेला ‘एफआयआर’ रद्द होण्यासाठी सर्वांनी अर्ज केले होते.

‘जीव गमवावा लागलेले विद्यार्थी बीएससीच्या तृतीय वर्षात शिकत होते. त्यामुळे योग्य-अयोग्य यातील फरक समजून घेण्याची आणि स्वत:च्या कृतींचे संभाव्य परिणाम जाणून घेण्याची क्षमता त्यांच्यात होती. त्यांचा बुडून मृत्यू ही एक दुर्घटना होती. कोणत्याही विद्यार्थ्याला साधी दुखापत होण्याची शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची इच्छा असण्याचे कारण नाही. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या कोणत्याही निष्काळजी कृतीशी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा थेट संबंध दर्शवणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे आरोपींच्याच निष्काळजीपणामुळे मृत्यू घडल्याचा ठपका ठेवता येणार नाही किंवा त्यांच्यावर फौजदारी जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही,’ असे निरीक्षण नोंदवून सर्वांविरुद्धचा एफआयआर रद्दबातल केला.