बँक खात्यांचा वापर गेमिंग साइटसाठी

ठाणे : नागरिकांना ‘वर्क फ्रॉम होम’चे प्रलोभन दाखवून त्यांच्या बँक खात्याची माहिती घेऊन त्या खात्यांमध्ये परस्पर आर्थिक देवाणघेवाण करण्याबरोबर या खात्यांचा गेमिंग साइटकरिता वापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या फसवणुकीच्या प्रकरणात भिवंडी पोलिसांनी मुंबईतील गोरेगावमध्ये कारवाई करून दहा जणांना अटक केली आहे. आरोपी बेकायदा एका बेटिंग ॲपवर सट्टा खेळवत असल्याची बाब चौकशीत उघड झाली आहे.

‘बुलेट राजां’वर कारवाई

सातारा : दुचाकीच्या सायलेन्सरमध्ये नियमबाह्य बदल करून फटाक्यांसारखे कर्णकर्कश आवाज काढणे, भरधाव वेगाने वाहने चालवणे आणि रस्त्यावर धोकादायक स्टंटबाजी करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासह प्रसंगी वाहने जप्त केली जातील, असा इशारा खंडाळा पोलिसांनी दिला आहे. खंडाळा शहर आणि परिसरात काही दुचाकीस्वारांकडून सायलेन्सरमध्ये बदल करून मोठ्या आवाजात फटाक्यांसारखे आवाज काढले जात आहेत. अचानक होणाऱ्या या कर्णकर्कश आवाजामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. रहिवासी भागांतून अशा दुचाकी वेगाने जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. याशिवाय भरधाव वाहन चालवणे आणि रस्त्यांवर स्टंटबाजी करण्याच्या प्रकारांमुळे अपघातांचा धोकाही वाढत आहे. त्याबाबत कारवाईचा इशारा पोलिस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांनी दिला.

जलवाहिन्या फोडून वाहनांची धुलाई

अंबरनाथ : पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले जात असताना, दुसरीकडे अंबरनाथ, बदलापूर आणि काटई महामार्ग परिसरातील वाहन धुलाई केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर सुरू असल्याचे चित्र समोर आले आहे. ‘एमआयडीसी’च्या मुख्य जलवाहिन्यांना छिद्रे पाडून पाणीचोरी केली जात आहे. या प्रकाराकडे संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन जिल्ह्यात पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. निर्बंध लागू असल्याने नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा लागत आहे. दुसरीकडे, वाहन धुलाई केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरले जात आहे. पाण्याच्या गैरवापराविरुद्ध कारवाईची मागणी करण्यात आली.

नि:क्षारी प्रकल्पाविरुद्ध मच्छिमारांचे आंदोलन

मुंबई : मनोरीतील प्रस्तावित तीन हजार कोटी रुपयांचा निःक्षारीकरण प्रकल्प रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कोळी समाजाच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. प्रकल्पाला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आल्याने, आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत काम पुढे नेऊ नये, अशी मागणी मच्छिमारांनी केली. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत प्रकल्पाला स्थगिती देण्याबाबत निर्णय झाला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर मच्छिमारांनी नाराजी व्यक्त केली.