पुनर्मोजणीच्या चक्रव्यूहातून सुटका

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
relief for builders safety in resurveying
पुणे : जमिनीची एकदा अधिकृत मोजणी झाल्यानंतरही बांधकाम परवानगी , मिळकत नोंदणी किंवा अन्य सरकारी प्रक्रियांसाठी पुन्हा मोजणी करून आणण्याच्या ससेमिऱ्यातून बांधकाम व्यावसायिक आणि मिळकतधारकांची सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ई-मोजणी २.० प्रणालीद्वारे अक्षांश आणि रेखांशासह वितरित होणारी मोजणी नकाशाची ‘क’ प्रत सर्व सरकारी कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ग्राह्य धरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक शैलेश नवाल यांनी या संदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. आतापर्यंत भूमी अभिलेख विभागाकडून अधिकृत मोजणी झाल्यानंतरही महापालिका, नगरपालिका आणि विविध विकास प्राधिकरणांकडून पुन्हा मोजणी करून आणण्याचा आग्रह केला जात होता. त्यामुळे बांधकाम परवानगी, पुनर्विकास; तसेच जमीन व्यवहारांच्या प्रक्रियेला विलंब होत होता. एकाच जमिनीची पुन्हा मोजणी करण्यासाठी नागरिक व विकासकांना अतिरिक्त वेळ व पैसा खर्च करावा लागत होता.

हेही वाचा