सारूळ परिसरात १९ खडी क्रशर सील

नाशिक-मुंबई महामार्गालगत सारूळ; तसेच राजूर परिसरातील खाणपट्ट्यांमध्ये अवैध उत्खनन आणि महसूल विभागाच्या नियमावलीचे उल्लंघन होत असल्याच्या कारणावरून दोन महिन्यांपूर्वी १५ खाणपट्टे आणि ४९ खडी क्रशरचे परवाने निलंबित करण्यात आले होते. संबंधित ठिकाणचा वीजपुरवठाही ‘महावितरण’कडून खंडित करण्यात आला होता. त्यानंतरही काही क्रशरधारकांकडून रात्रीच्या वेळी नियमबाह्य कामकाज सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने महसूल विभागाने थेट क्रशर सील करण्याची कारवाई हाती घेतली आहे.

महसूल विभागाचे सात जणांचे पथक गेल्या दोन दिवसांपासून संबंधित क्रशरची मोटार आणि प्रायमरी फीडरचे व्हील सील करण्याची कारवाई करीत आहे. दोन दिवसांत १९ क्रशर सील करण्यात आले असून, उर्वरित क्रशरवरही अशीच कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल विभागाकडून देण्यात आली. एकूण ५३ क्रशर सील करण्याची तयारी महसूल विभागाने केल्याने कारवाईचा फास आणखी घट्ट झाला आहे.

परवाने निलंबित केल्यानंतर आणि वीजपुरवठा खंडित करूनही काही ठिकाणी क्रशर सुरू असल्याचे आढळून आल्याने प्रशासनाने अधिक कठोर पाऊल उचलले आहे. क्रशर सील केल्यानंतर गौण खनिजावर प्रक्रिया करण्याचे काम पूर्णपणे थांबणार आहे. ही कारवाई तहसीलदार पंकज पवार यांच्या आदेशानुसार मंडळ अधिकारी सत्यजित गोसावी, ग्राम महसूल अधिकारी अरुण फसाळे यांच्या पथकाकडून केली जात आहे.

वर्षाला सुमारे १०० कोटी रुपयांचा महसूल देणाऱ्या संबंधित खाणपट्ट्यांपैकी १२ खाणपट्टेधारकांनी २१ ऑगस्ट रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या न्यायालयात आपली बाजू मांडली होती. त्यानंतर मंत्री बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याकडे चौकशीच्या सूचना दिल्या होत्या. या चौकशीचा निर्णय होण्यापूर्वीच महसूल विभागाने क्रशर सील करण्याची कारवाई सुरू केल्याने आता पुढील निर्णयाकडे खाणपट्टेधारकांचे लक्ष लागले आहे.