प्रत्येक जिल्ह्यात मराठ्यांचे तीव्र आंदोलन

सरकार मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, अशी एकमुखी मागणी नाशिकमध्ये राज्य समन्वयकांच्या बैठकीत मंगळवारी करण्यात आली. सरकार मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेणार नसेल तर प्रत्येक जिल्ह्यात मराठ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरू होईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यस्तरीय बैठक मुंबई नाका परिसरातील कालिका माता सभागृहात पार पडली. या बैठकीला राजेंद्र कोंढरे, किशोर चव्हाण, सुनील बागूल, करण गायकर, विलास पांगरकर, गणेश कदम, नाना बच्छाव, शिवाजी सहाणे यांसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील समन्वयक व पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत विखे पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्या राजीनाम्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली. मराठा समाजाला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात संविधानिक चौकटीत दिलेल्या दहा टक्के एसईबीसी आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. ही याचिका प्रलंबित आहे. मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे यापुढेही दुर्लक्ष झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असा इशारा देण्यात आला.

...अशा आहेत मागण्या

सारथी संस्थेच्या विविध उपक्रमांमधील अडचणी, विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिप व शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवा

सारथी संस्थेला भरीव आर्थिक बळ देण्यासाठी हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जावरील व्याज परताव्याचा प्रश्न सोडवावा

सरकारी व निमसरकारी आस्थापनांमध्ये एसईबीसी आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी करावी