Shiv Sena Ubaatha Challenges The Commissioner Highlights Poor Road Work Issues
शिवसेना ‘उबाठा’चे आयुक्तांना प्रतिआव्हान
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
सिहंस्थातील रस्त्यांच्या कामांच्या दर्जाबाबत चूक दाखवून दिल्यास, ‘माझं नाव बदलेन’ असे बोलणाऱ्या आयुक्त मनीषा खत्री यांना शिवसेना ‘ उबाठा ’ पक्षाने प्रतिआव्हान दिले आहे. पक्षाचे गटनेते तथा नगरसेवक केशव सिताराम पोरजे यांनी सिंहस्थ कामांमधील त्रुटींकडे लक्ष वेधले. त्र्यंबक रोडवरील वेद मंदिरासमोरील रस्त्याची पाहणी करताना कामाचा दर्जा समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ठेकेदाराला एक लाख ८४ हजाराचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित करत शहरात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही पोरजे यांनी दिला आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सुरू असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या रस्ते कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या शिवसेना (उबाठा) पक्षाने आता थेट महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांचे आव्हान स्वीकारले आहे. याबाबत पोरेज यांनी आयुक्तांना पत्र दिले. सिंहस्थ कंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कोट्यवधी रुपयांची रस्ते कामे सुरू आहेत. मात्र, काही ठिकाणी कामे अर्धवट असताना रस्ते वाहतुकीसाठी खुले करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण आणि महापालिकेच्या माध्यमातून त्र्यंबकरोड येथील सुमारे सात किलोमीटर रस्त्याचे काम सुरू आहे. मात्र, अद्याप काम सुरू असताना रस्ता पूर्ण झाल्याचे चित्र निर्माण केले जात असल्याचे पोरेज यांनी म्हटले आहे. २९ जून रोजी जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, महापौर हिमगौरी आडके आणि आयुक्त मनीषा खत्री यांच्या उपस्थितीत एबीबी सिग्नल ते सातपूर कार्यालयादरम्यानच्या सुमारे ११०० मीटर रस्त्याचे एका बाजूचे काम हिरवा झेंडा दाखवून सुरू करण्यात आले.़़ मात्र, काम अर्धवट असतानाही हा रस्ता एका बाजूने खुला करण्यात आल्याचा दावा पोरजे यांनी केला आहे.त्र्यंबक रोडवरील वेद मंदिरासमोरील रस्त्याचा दर्जा समाधानकारक नसल्याचे पाहणीदरम्यान आढळून आले. त्यानंतर आयुक्तांच्या उपस्थितीत सुमारे दहा मीटर रस्ता जेसीबीच्या साहाय्याने तोडण्यात आला. संबंधित ठेकेदाराला दररोज एक लाख ८४ हजार रुपयांचा दंडही केल्याचे पत्रात नमूद आहे. निकृष्ट कामासाठी केवळ ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही. रस्त्यांच्या कामांवर देखरेख ठेवणारे बांधकाम विभागातील अभियंते आणि गुणवत्ता नियंत्रण विभागातील अधिकारी यांचीही जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल पोरेज यांनी उपस्थित केला आहे.