धूम्रपानातील तंबाखू म्हणजे काही ‘खायची’ वस्तू नव्हे!

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम
धूम्रपानातील तंबाखू म्हणजे काही ‘खायची’ वस्तू नव्हे!
हुक्का शिशा तंबाखू अर्थात धूम्रपानातील तंबाखू हा ‘खाद्यपदार्थ’ नाही. परिणामी अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या तरतुदींनुसार संबंधितांवर कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट करून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वणीतील दोन आरोपींना दिलासा दिला. न्यायमूर्ती मेहरोज के. पठाण यांनी राजू ऊर्फ राजेश येमुलवार आणि कुशल ऊर्फ सनी पटेल यांच्याविरुद्ध दाखल विविध गुन्हे रद्द करून, त्यांना दोषमुक्त केले.

वणी पोलिसांनी २०२०मध्ये ऑटोमधून तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त केल्यानंतर दोघांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, रासायनिक विश्लेषकाच्या अहवालात जप्त पदार्थ ‘स्मोकिंग तंबाखू’ असल्याचे स्पष्ट झाले होते. अन्न व औषध प्रशासनाने ३ मे २०२१ रोजी पोलिसांना पत्र देऊन याच बाबीची स्पष्टता केली होती. ‘स्मोकिंग तंबाखू’ हा सीओटीपीए कायद्याच्या कक्षेत येतो. मात्र, या प्रकरणात त्या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आलेली नव्हती, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
कलम १८८च्या गुन्ह्याची दखल घेण्यासाठी संबंधित सार्वजनिक सेवक किंवा त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची लेखी तक्रार आवश्यक असते. केवळ पोलिसांनी एफआयआर नोंदविल्याने कलम त्याअंतर्गत गुन्ह्याची दखल घेता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे स्पष्ट केले.

शेतात झालेली कथित जातिवाचक शिवीगाळ सार्वजनिक नजरेत झाल्याचे एफआयआर किंवा तपासातील कागदपत्रांतून दिसत नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील अटकपूर्व जामिनावरील निर्बंध लागू होत नाहीत, असे स्पष्ट करून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुलढाणा जिल्ह्यातील दोघांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी हा निकाल दिला. किशन सुखदेव शिराळे आणि शिवाजी किशन शिराळे असे आरोपींचे नाव आहे. चिखली पोलिस ठाण्यात ३० जून २०२६ रोजी यासंदर्भात गुन्हा दाखल आहे.