वेळेत उत्तर न देणे भोवले

शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या बांधकामासाठी तज्ज्ञांची मदत घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही वेळेत उत्तर सादर न केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांना सोमवारी न्यायालयात वैयक्तिक हजेरी लावावी लागली. न्यायालयासमोर हजर होत त्यांनी बिनशर्त माफी मागितली आणि भविष्यात अशी चूक पुन्हा होणार नाही, अशी हमी दिली. जनमंचच्या तज्ज्ञांची मदत घेण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याची माहितीही त्यांनी शपथपत्राद्वारे दिली.

जनमंचच्या जनहित याचिकेवर न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शहरातील पायाभूत सुविधांतील त्रुटी आणि पाणी साचण्याची समस्या दूर करण्यासाठी जिओटेक्निकल अभियंता अमोल शिंगारे आणि आर्किटेक्ट परमजीत सिंह आहुजा यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव याचिकेत मांडला आहे. महापालिकेने या प्रस्तावाला यापूर्वीच सहमती दर्शवली आहे.

२४ ऑगस्टला न्यायालयाने पीडब्ल्यूडीसह संबंधित विभागांकडून उत्तर मागितले होते. ३१ ऑगस्टला पीडब्ल्यूडीला दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली. तरीही उत्तर न आल्याने नीता ठाकरे यांना ७ सप्टेंबरला प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सोमवारी त्यांनी माफी मागितल्यानंतर संबंधित शपथपत्रे अभिलेखावर घेण्यात आली.

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही जनमंचच्या प्रस्तावानुसार तज्ज्ञांची मदत घेण्यास मंजुरी दिली. पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबरला होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. परवेझ मिर्झा व ॲड. मृणाल चक्रवर्ती, पीडब्ल्यूडीतर्फे ॲड. शिशिर उके, एनएचएआयतर्फे ॲड. अनिश कठाणे आणि एनआयटीतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.